Employees News 2023 : कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज! नियमित होंगी सेवाएं, नीति बनाने पर विचार कर रही सरकार

Employees News 2023 : कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज! नियमित होंगी सेवाएं, नीति बनाने पर विचार कर रही सरकार

Employees News 2023 : पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इन्हें नियमित करने पर विचार करने का आदेश दिया था। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कच्चे स्टाफ की सेवाएं जल्द ही नियमित की जा सकती हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार इस संबंध में नीति बनाने पर विचार कर रही है। इस बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेवाओं को नियमित करने की मांग करने वाले कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं पर फैसला ले सकती है।

नियमितिकरण के साथ समान वेत-भत्तों की मांग

पानीपत नगर निगम में लंबे समय से सेवारत सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल और अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें नियमित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जबकि वे नियमित कर्मचारियों की तरह सभी तरह के काम पूरे करते हैं, इसके बावजूद उन्हें उनके समान वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से उन्हें नियमित करने और स्थायी कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन और भत्ते देने की अपील की थी।

हाई कोर्ट ने सरकार को दिया था आदेश – विचार करें

इतना ही नहीं सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों ने भी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि हरियाणा सरकार उन्हें नियमित करने पर विचार करे। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नियमितीकरण नीति तैयार करने का निर्देश दिया था।

31 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित

सुनवाई के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता बी आर महाजन ने उच्च न्यायालय को बताया था कि राज्य सरकार इस संबंध में एक नीति बनाने पर विचार कर रही है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति तैयार की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और इसके खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है।

AICPI इंडेक्स में अगस्त में आई गिरावट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अक्टूबर की शुरुआत अच्छी खबर के साथ नहीं हुई है। लेकिन, फिर भी उनके खाते में अच्छी खबर आई है। वास्तव में, मुद्रास्फीति और भत्ते की गणना करने वाले सूचकांकों की संख्या गिर गई है। अगस्त में एआईसीपीआई सूचकांक के आंकड़ों में पिछले महीने की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इससे महंगाई भत्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। वर्ष 2024 के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक संख्या एं आनी शुरू हो गई हैं। जुलाई में इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ा था। हालांकि, अगस्त में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ता 47 फीसदी को पार कर गया था.

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